राष्ट्र बैंकको कडाइले प्रयोजन नखुलेकाे कर्जा उच्च दरमा घट्यो, चालु पूँजी कर्जामा नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक सफल, कुन क्षेत्रमा गयाे धेरै कर्जा ?

 नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा कडाई गर्ने उद्देश्यले लिएको नीतिले गर्दा प्रयोजन नखुलेका तथा अनुत्पादन क्षेत्रमा गएका कर्जा उच्च दरमा घटेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्रिय बैंकले कर्जा लगानीमा कडाई गरेको थियो भने कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई समेत घटाएको थियो। केन्द्रिय बैंकको योजना अनुसार ओभरड्राफ्ट कर्जा उच्च दरमा घटेको छ भने शेयर धितो कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा तथा अन्य कर्जा समेत उच्च दरमा घटेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै राष्ट्र बैंकले कम उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा लगानी रोक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्दै आएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत नै कर्जामा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो। यसमा ओभरड्राफ्ट कर्जा, शेयर धितो कर्जा, रियल स्टेटमा जाने कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा लगायतका कर्जाहरुमा केन्द्रिय बैंकले कडाई गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय चालु पूँजी कर्जालाई पनि व्यवस्थित गर्न भन्दै केन्द्रिय बैंकले मार्गदर्शन जारी गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्षण कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार बढाएको छ। बैंकहरूले यी क्षेत्रका कर्जालाई अहिले कम प्राथमिकतामा पारेका छन्। यी क्षेत्रमा कर्जाको बृद्धिदर कमै देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकले धेरै वटा क्षेत्रका कर्जालाई निरुत्साहित गर्न खोजेको भए पनि शेयर बजारलगायत कतिपय कर्जाहरु भने बढ्दै गएका छन्। 

• अधिविकर्षण कर्जा सबैभन्दा धेरै प्रभावित

केन्द्रिय बैंकले प्रयोजन नखुलेका कर्जाहरुमा कडाई गर्दा अधिविकर्षण कर्जा धेरै प्रभावित भएको छ। यस्तो कर्जा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा नै ७२ प्रतिशतले घटेको केन्द्रिय बैंकको तथ्याँकले देखाउछ। 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा बैंकहरुले ६ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ अधिविकर्षण कर्जा लगानी गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा यस्तो कर्जा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। 

बैंकहरुले अधिविकर्षण कर्जा लिने ग्राहकलाई आवधिक कर्जामा परिणत गर्न आग्रह गरेका थिए। यसरी धेरै कर्जा आवधिक कर्जामा परिणत भएको कारणले पनि अधिविकर्षण कर्जा घटेको छ। 

यता आवधिक कर्जा भने २१.४२ प्रतिशते बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आवधिक कर्जा १० खर्ब ४८ अर्बबाट बढेर १२ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

• शेयर धितो कर्जा पनि प्रभावित

बैंकहरुले सहजै रुपमा लगानी गर्ने शेयर धितो कर्जा पनि केन्द्रिय बैंकको कडाइपछि घटेको छ। गत २ वर्षमा शेयर धितो कर्जा करिब आधा भएको छ। 

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा घट्नुमा मुख्य गरी केन्द्रिय बैंकले लिएका दुई ओटा नीतिको ठुलो भुमिका देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नै शेयर धितो कर्जामा ४ र १२ करोड रुपैयाँको सिमा तोकेको थियो जसले गर्दा ठूलो रकमको कर्जा लिएकाहरुले कर्जा फिर्ता गर्नुपर्यो।

अर्कोतर्फ २५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको शेयर धितो कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार कायम गरेको छ। जसले गर्दा अहिले बैंकहरुले नै यस्तो कर्जा रोकेको अवस्था छ। शेयर बजार लगातार घट्दा पनि लगानीकर्ताले कर्जा लिएर शेयर खरिद गरेका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामानै यस्तो कर्जा करिब ११ प्रतिशतले घटेको केन्द्रिय बैंकको तथ्याँकले देखाउछ। बैशाखसम्ममा बैंकहरुले ५७ अर्ब रुपैयाँ मार्जिन कर्जा दिएका छन्।

 

• सवारीसाधनको खरिदबिक्री घट्दा हायर पर्चेज कर्जा घट्दै

चालु आर्थिक वर्षमा सवारीसाधनको खरिदबिक्री घट्दा हायर पर्चेज कर्जा घट्दै गएको छ। बिगत केहि वर्षदेखि नै घट्दो क्रममा रहेको उक्त कर्जा चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा ११‍‍ प्रतिशतले घटेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा पनि सवारीसाधनको खरिदबिक्री न्यून छ। आर्थिक गतिविधि कम हुँदा अटो बजार पनि सेलाएको थियो जसले गर्दा कर्जा लगानी पनि घटेको हो। 

बैशाखसम्ममा बैंकहरुले १ खर्ब १६ खर्ब रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा दिएका छन्। 

• चालु पूँजी कर्जा नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक सफल

केन्द्रिय बैंकले चालु पूँजी कर्जा नियन्त्रण गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेपछि उक्त कर्जा पनि घट्दै गएको छ। 

केन्द्रिय बैंकले चालु पूँजी कर्जाको दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसले गर्दा अहिले चालु पूँजी कर्जा लगानी घटेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा चालु पूँजी कर्जा ३ प्रतिशतले घटेको छ। 

गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ९ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेको चालु पूँजी कर्जा गत बैशाखसम्ममा ९ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। 

• रियल स्टेटमा छैन ठूलो प्रभाव

केन्द्रिय बैंकको नीतिले रियल स्टेटमा जाने कर्जामा भने धेरै ठूलो असर नपरेको देखिन्छ। यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको बृद्धिदर केहि घटेको भए पनि केहि कर्जा भने गइरहेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा रियल स्टेट क्षेत्रमा जाने कर्जा ५ प्रतिशतले बढेको छ। जग्गा खरिद तथा प्लटिङको लागि जाने कर्जा भने केहि घटेको छ। तर अन्य क्षेत्रको कर्जाको तुलनामा कम प्रभावित भएको छ।

यसैगरी आयात कर्जा पनि ६ प्रतिशतले बढेको छ भने घर कर्जा ०.७४ प्रतिशतले बढेको छ।